भारत ने कल जलवायु और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के प्रारूप के विरूद्ध मतदान किया। इस प्रारूप में जलवायु पर कार्रवाई की जांच करने और ग्लासगो सम्मेलन में हुए आम सहमति के समझौतों के महत्व को कम करने का प्रयास किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई और जलवायु न्याय की बात आती है तो भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद इन मुद्दों पर चर्चा का मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसके जरिये उचित मंच पर चर्चा से बचने और जलवायु मुद्दे पर कार्रवाई की अनिच्छा से दुनिया का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि भारत के पास इस प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
