केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 7 हजार 183 करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की। राज्यों को अब तक 21 हजार 550 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया जा चुका है।
यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया। पंद्रहवें वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 14 राज्यों को 86 हजार 201 करोड़ रुपये के कुल राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की थी।
इस वित्तीय वर्ष के दौरान जिन राज्यों को राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति के अनुदान के लिए सिफारिश की गई उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
