भारत सरकार ने ‘वर्ष 2022-23 में पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ नामक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश परियोजनाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
योजना के भाग V (ऑप्टिकल फाइबर केबल) के तहत 3000 करोड़ रुपये की राशि निर्दिष्ट की गई है और यह ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं के लिए राज्यों को उपलब्ध होगी। दूरसंचार विभाग की सिफारिश पर व्यय विभाग ने हाल ही में क्रमशः 50 करोड़, 84 करोड़, 65 करोड़ और 156 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ चार राज्यों यथा उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और कर्नाटक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
