केंद्र ने आज कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-PMGKAY और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021-22 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में दो लाख 94 हजार 718 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कुल एक हजार 175 लाख मीट्रिक टन अनाज की खरीद में रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान की खरीद शामिल है। इसके अंतर्गत 154 लाख से अधिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में दो लाख 31 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष भुगतान किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद शुरू हुई है और विभाग इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि केन्द्र सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए कई योजनाबद्ध कार्य किए हैं और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है जिससे किसानों को गन्ने की बकाया राशि चुकायी जा सके।
सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के रूप में दो लाख 94 हजार 718 करोड़ रुपये जारी किये
