सरकार ने बताया कि देश में अब तक 99 प्रतिशत से अधिक राशन कार्डों को आधारकार्ड से जोड़ा जा चुका है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में ये जानकारी एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्डों को आधार से जोड़ने के लिए दी गई समयसीमा इस साल सितंबर तक बढ़ा दी है। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि किसी भी पात्र लाभार्थी और परिवार को राशन कार्ड की सूची से नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को केवल आधार संख्या के अभाव में या किसी अन्य तकनीकी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापित नहीं होने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्यान्न के कोटे से वंचित नहीं किया जाएगा।
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