छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए पीईएसए से संबंधित नियमों को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक कागजी कार्रवाई में फंसे आदिवासी कैदियों की रिहाई को सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में 13 साल से बंद पड़े 300 स्कूलों का पुनर्निमाण कर इन्हें शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों पर लगाम लगा कर लोगों का अपने गांव वापस लौटना सुनिश्चित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र माओवादी प्रभावित क्षेत्र से निकलकर विकास के क्षेत्र के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। 24 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र में सदन की 14 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री आने वाली वित्तीय वर्ष के लिए छह मार्च को बजट पेश करेंगे।
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