केन्द्र सरकार ने वस्त्र के क्षेत्र में रोजगार और निर्यात बढाने के लिए कर राहत मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि कर राहत की दरें पहले की तरह जारी रहेंगे।
परिधान निर्यात सम्वर्धन परिषद के अध्यक्ष नरेन गोयनका ने कहा कि सरकार के इस कदम से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय निर्यात सस्ता और प्रतिस्पर्धी हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से स्थायी नीति बनाने में सफलता मिली है जिससे रोजगार और निर्यात बढ़ा है। नरेन गोयनका ने कहा कि सरकार की कर राहत योजना से कपड़ा क्षेत्र में स्टार्ट- अप उद्भव केन्द्र को प्रोत्साहन मिला है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के अनेक उद्यमों ने परिधान निर्यात में रूचि दिखाई है।
