केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड संख्या में 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों-एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्व विभाग के अनुसार यह पिछले वित्त वर्ष में हुए 95 समझौतों की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है।
एपीए का उददेश्य करदाताओं को किसी भी तरह के दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करना है। एपीए योजना ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
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