सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच कराने का आदेश दिया है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन करेंगे। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खण्डपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर केन्द्र की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यह समिति के कार्य करेगी। न्यायालय का कहना है कि हमारे दैनिक जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही नागरिकों की निजता की रक्षा किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार संवैधानिक सुरक्षा उपायों से बंधा है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए निजता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
