सरकार ने आज लोकसभा में वर्ष 2023-24 के लिए पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच को लोकसभा में प्रस्तुत किया। केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2024-25 की आय और व्यय का विवरण भी लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के लिए पूरक अनुदान मांगों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन्हें लोकसभा में पेश किया।
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