वित्त मंत्रालय ने आज 14 राज्यों को सात हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त जारी की। इस के साथ ही राज्यों को जारी की गई कुल राशि 14 हजार 366 करोड़ रुपये हो गई है। यह अनुदान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी किया गया है।
ये राज्य हैं – आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।
वित्त आयोग ने इस वित्तीय वर्ष के लिए इन राज्यों को 86 हजार 201 करोड़ रुपये के कुल पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की सिफारिश की है।
