महाराष्ट्र में आज राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया गया। इससे शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठा समुदाय के पिछड़ेपन की जांच के लिए नियुक्त गायकवाड आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली। मुंबई में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई।
महाराष्ट्र: राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मराठा आरक्षण विधेयक पारित
