केंद्र ने दिल्ली सरकार की एक हजार लो-फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो- सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। गृह मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी से मामले की जांच-पड़ताल कराने के बाद इसे सीबीआई को देने की सिफारिश की गई है। गृह मंत्रालय में अपर सचिव ने दिल्ली के मुख्यसचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है।
दिल्ली परिवहन निगम- डीटीसी द्वाराबस खरीद के वार्षिक रख रखाव अनुबंध एएमसी में अनियमितताओं का मामला भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष मार्च में दिल्ली विधानसभा में उठाया था। जून में उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति ने एएमसी में कमी पाई थीं और अनुबंध को समाप्त करने की सिफारिश की थी। उपराज्यपाल ने पिछले महीने ही इस मामले पर विचार करने के लिए इसे गृह मंत्रालय को भेजा था।
