भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी परिवार के सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल या गेहूं मुफ्त प्रदान किया जाता है।
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस साल मई और जून के लिए आवंटित पूरा खाद्यान्न उठा लिया है। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, पंजाब, तेलंगाना और त्रिपुरा शामिल हैं। तेईस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मई महीने के लिए आवंटित शत-प्रतिशत खाद्यान्न उठा चुके हैं।
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्जीय परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
