वित्त मंत्रालय ने चार राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए चार हजार एक सौ 89 करोड रुपये जारी किए हैं। इस धनराशि में से दो हजार दो सौ 39 करोड रुपये से अधिक उत्तर प्रदेश, सात सौ आठ करोड रुपये से अधिक गुजरात, छह सौ 28 करोड रुपये से अधिक कर्नाटक, पांच सौ 69 करोड रुपये से अधिक आंध्र प्रदेश और 44 करोड रुपये से अधिक त्रिपुरा के स्थानीय निकायों को दिए जाएंगे। स्थानीय निकायों को यह राशि केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधि से अतिरिक्त रूप में दी जाती है।
मंत्रालय ने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की सिफारिश पर स्थानीय निकायों को बुनियादी अनुदान जारी करने की मंजूरी दी थी। यह राशि स्वच्छता और खुले में शौचमुक्त की स्थिति बनाए रखने तथा पेय जलापूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और पानी की रिसाइक्लिंग जैसे कार्यों के लिए खर्च की जाती है। मंत्रालय ने बताया है कि 2022-23 में अभी तक 15 हजार सात सौ पांच करोड रुपये से अधिक कुल अनुदान ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किया जा चुका है।
