मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए।
मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है। राज्य के शहरी विकास और आवास मंत्री, भूपेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल तीन विभागों को छोड़कर जिन पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दे दी है । नीट के माध्यम से मेडिकल पीजी में दाखिले, मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती और स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर हाईकोर्ट का स्टे और अंतरिम आदेश है।
