गृह मंत्रालय ने राज्‍यों से कहा- वे सूचना प्रौद्योगिकी कानून की निरस्‍त की गई धारा 66-ए के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करे

गृह मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों से अपने क्षेत्र के सभी पुलिस थानों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की निरस्‍त की गई धारा 66-ए के अंतर्गत कोई मामला दर्ज न करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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