भारत में अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती असमानता को दूर करने और भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आर्थिक विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की देश में ही नहीं बल्कि अब दुनिया में भी सराहना हो रही है और इसका प्रमाण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 2018 का सियोल शांति पुरस्कार. सियोल पुरस्कार समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी कदमों और विमुद्रीकरण के उपायों के जरिए सरकार को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में पीएम मोदी की पहलों की काफी तारीफ की है.

भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा से सपना रहा है. उनके न्यू इंडिया के सपने में ऐसे भारत की परिकल्पना की गई जिसकी वैश्विक पहचान हो. उनकी इसी सोच को सियोल शांति पुरस्कार समिति की ताजा घोषणा से बल मिला है. समिति ने इस साल का पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदान करने का फैसला किया है.

गौरतलब है कि 1990 में स्थापित हुए सियोल शांति पुरस्कार को सियोल में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए 24वें ओलंपिक की याद में दिया जाता है. ये पुरस्कार कोरियाई लोगों की कोरियाई प्रायद्वीप और शेष विश्व में शांति बनाए रखने की आकांक्षा को दर्शाता है. इसे एक ऐसे अवसर के रूप में मान्यता दी जाती है, जब माना जाता है कि विश्व शांति को आपसी सहमति और सहयोग के जरिए हासिल किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने के प्रति आभार व्यक्त किया है और कोरिया गणराज्य के साथ भारत के गहरे संबंधों के प्रकाश में इसे स्वीकार कर लिया है.

प्रधानमंत्री को प्रदान किया जाने वाला यह पुरस्कार उनके योगदान के कारण देश के लोगों के जीवन में आए बदलाव को भी मान्यता प्रदान करता है.

इसका सबसे उम्दा उदाहरण अभी हाल में ही लागू की गई विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत है. जो गरीबों को मुफ्त में इलाज की सुविधा प्रदान करती है. ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को पूरा करती है.

पुरस्कार समिति ने प्रधानमंत्री के धनी और गरीबों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता को कम करने के लिए ’मोदीनॉमिक्स’ को श्रेय देते हुए भारत और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में उनके योगदान की पहचान की है. पुरस्कार समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी कदमों और विमुद्रीकरण के उपायों के जरिए सरकार को साफ-सुथरा बनाने की दिशा में पीएम मोदी की पहलों की काफी तारीफ की है.

समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ’एक्ट ईस्ट नीति’ और ‘मोदी सिद्धांत’ के माध्यम से क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए दुनिया के देशों के लिए सक्रिय नीति को अपनाने का भी श्रेय दिया है.

गौरतलब है कि पीएम मोदी विश्व के ऐसे 14वें व्यक्ति होंगे, जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है. उनसे पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान और बान की मून को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. वहीं लघु वित्तीय संस्थाओं और ग्रामीण बैंक के लिए विख्यात हुए मोहम्मद युनूस को भी यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है.