भारत और गाम्बिया ने कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और गाम्बिया गणराज्य के लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय ने आज 8 जुलाई को कार्मिक प्रशासन और शासन सुधारों के नवीनीकरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस समझौता ज्ञापन पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की ओर से सचिव श्री संजय सिंह और एच. ई. गाम्बिया के लोक सेवा आयोग की ओर से श्री लैमिन ई. सिंघातेह, प्रभारी डी’अफेयर्स ने हस्ताक्षर किए हैं।

इस हस्ताक्षर समारोह में आभासी रूप से गैम्बियाई लोक सेवा आयोग, विदेश मंत्रालय और राजदूत, भारतीय दूतावास, सेनेगल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसे गाम्बिया से मान्यता प्राप्त है।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कार्मिक प्रशासन और शासन सुधार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और उसे बढ़ावा देना है। सरकार में कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, अंशदायी पेंशन योजना का कार्यान्वयन और सरकार में ई-भर्ती जैसे क्षेत्रों में सहयोग समझौता ज्ञापन की गतिविधियों के तहत आने वाले किए जाने वाले क्षेत्रों का हिस्सा है। आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि कार्य योजना बनाने की दिशा में शीघ्र ही संयुक्त कार्यदल की बैठक आयोजित की जाएगी।