प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बड़ी सौगात, 12 राज्यों को ₹10,021 करोड़ जारी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 12 राज्यों को ₹10,021.42 करोड़ की राशि जारी की है। इस फंड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के अभियान को तेज करना है। सरकार का लक्ष्य मार्च 2029 तक “सभी के लिए आवास” के लक्ष्य को पूरा करना है।

किन राज्यों को मिलेगा लाभ?

जारी की गई राशि से 12 राज्यों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण तेज होगा। इससे लाखों पात्र ग्रामीण परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ होगा।

योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का उद्देश्य कच्चे, जर्जर या बिना घर वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता देकर पक्का मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है।

लाभार्थियों को क्या मिलेगा?

योजना के तहत पात्र परिवारों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके साथ ही कई मामलों में शौचालय निर्माण और अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलता है।

आगे क्या होगा?

केंद्र सरकार का कहना है कि नई राशि जारी होने के बाद राज्यों में लंबित आवासों का निर्माण तेज किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को समय पर पक्का घर मिल सके।