CCI ने किसी उद्यम के संबंध में टर्नओवर के निर्धारण, निपटान, प्रतिबद्धता पर तीन अलग-अलग नियम और जुर्माना दिशा-निर्देश अधिसूचित किए

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 06.03.2024 को तीन नियम यथा सीसीआई (निपटान) नियम, 2024; सीसीआई (प्रतिबद्धता) नियम, 2024; सीसीआई (कारोबार या आय का निर्धारण) नियम, 2024 और सीसीआई (मौद्रिक जुर्माना का निर्धारण) दिशा-निर्देश, 2024 अधिसूचित किए हैं। ये नियम और दिशा-निर्देश प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 और फि‍र इसके बाद प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 20, 35 और 40 की अधिसूचना के अनुसार जारी किए गए थे जो कि 06.03.2024 से प्रभावी हो गए हैं।

निपटान नियम और प्रतिबद्धता नियम का उद्देश्य उस उद्यम को सीसीआई के समक्ष निपटान या प्रतिबद्धता के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाना है जिसके खिलाफ अधिनियम की धारा 3(4) या धारा 4, जो भी स्थिति हो, के कथित उल्लंघन के लिए अधिनियम की धारा 26(1) के तहत जांच शुरू की गई है। निपटान और प्रतिबद्धता के लिए एक विशिष्‍ट प्रक्रिया अपनाने का मुख्‍य उद्देश्‍य मुकदमेबाजी को कम करना और बड़ी तेजी से बाजार में गिरावट सुनिश्चित करना है। ये दोनों ही व्‍यवस्‍थाएं जांच प्रक्रिया के उस विशिष्‍ट चरण के संदर्भ में अलग-अलग हैं जिस पर निपटान या प्रतिबद्धता के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है। कुछ विशिष्ट के लिए सटीक है।

टर्नओवर या आय संबंधी नियम में अधिनियम की धारा 27 के तहत उद्यम के लिए टर्नओवर या आय के निर्धारण और अधिनियम की धारा 27 एवं 48 के तहत व्यक्ति के लिए आय के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, सीसीआई ने अधिनियम के प्रावधानों का कोई भी उल्लंघन होने पर उद्यम (उद्यमों) और/या व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले मौद्रिक जुर्माने के निर्धारण के संबंध में मौद्रिक जुर्माना दिशा-निर्देश भी अधिसूचित किए हैं। बहुप्रतीक्षित मौद्रिक जुर्माना दिशा-निर्देश दरअसल सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप ही तैयार किए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि लगाया गया जुर्माना दरअसल नियम उल्लंघन करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों की वजह से बाजार को हुए प्रतिस्पर्धा-रोधी नुकसान के अनुपात में ही है।

सीसीआई ने एक विस्तृत सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का पालन किया है और संबंधित हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर इन नियमों में उचित बदलाव शामिल किए गए हैं।