CBDT ने पांचवीं वार्षिक एपीए रिपोर्ट जारी की, वित्त वर्ष 2022-23 में 95 एपीए पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया

सीबीडीटी का अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता (एपीए) कार्यक्रम भारत में निवेशक-अनुकूल और गैर-प्रतिकूल टैक्स व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। अपनी शुरुआत के बाद से, भारतीय एपीए कार्यक्रम ने कारोबार करने में आसानी को बढ़ावा देने से जुड़े भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में चौथी और पांचवीं वार्षिक एपीए रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्टें, एपीए कार्यक्रम से संबंधित प्रमुख डेटा और आँकड़े प्रस्तुत करती हैं। इनमें आवेदकों का क्षेत्र-वार वितरण, कवर किए गए लेनदेन की प्रकृति, लागू स्थानांतरण मूल्य निर्धारण पद्धतियां आदि शामिल हैं।

पांचवीं रिपोर्ट में 31 मार्च, 2023 तक दाखिल किए गए आवेदनों की वर्तमान स्थिति शामिल है। आंकड़े वर्तमान में वित्त वर्ष (वित्त वर्ष) 2022-23 तक अद्यतन किए गए हैं। रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022-23 में एपीए कार्यक्रम की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 95 एपीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एपीए कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से किसी भी वित्त वर्ष के लिए सर्वाधिक है।

सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 32 द्विपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (बीएपीए) पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जो किसी भी वित्त वर्ष के लिए बीएपीए की अधिकतम संख्या है। यह आंकड़ा, 13 बीएपीए के पिछले रिकॉर्ड से दोगुना से भी अधिक है। रिपोर्ट में इन आवेदनों के देश-वार वितरण का भी विवरण दिया गया है। भारत के संधि भागीदारों, जैसे फिनलैंड, यूके, यूएस, डेनमार्क, सिंगापुर और जापान के साथ हुए पारस्परिक समझौतों के परिणामस्वरूप बीएपीए पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो विभिन्न संधि भागीदारों के साथ भारत के संबंधों की परिपक्वता को दर्शाता है।

24 मार्च, 2023 को कुल 21 एपीए पर हुए हस्ताक्षर के साथ, कार्यक्रम के इतिहास में एक दिन में सबसे अधिक एपीए पर हस्ताक्षर करने का भी रिकॉर्ड बनाया गया। इसके अलावा, 400वें एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (यूएपीए) और 500वें एपीए पर हुए हस्ताक्षर भी इस वर्ष हासिल की गयी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।