निर्वाचन आयोग आज बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पहल के अंतर्गत तैयार मतदाता सूची का मसौदा जारी करेगा। मसौदा जारी करने से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि मतदाता सूची की भौतिक और डिजिटल प्रति राज्य के 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार में प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद आज से दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। नब्बे हजार बूथ लेवल अधिकारियों को भी कार्य में लगाया गया है। बिहार विधानसभा के सभी 243 निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक निबंधन…
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ITBPF और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार ने सुरक्षा बलों के कल्याण हेतु जैव चिकित्सा अनुसंधान को आगे बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपीएफ) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर समारोह में नई दिल्ली स्थित आईटीबीपी मुख्यालय में जैव चिकित्सा विभाग के सचिव और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के महानिदेशक उपस्थित थे। इस सहयोग का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने के लिए आईटीबीपीएफ की विशिष्ट चिकित्सा…
Read MoreNIA की विशेष अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी किया
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा और आरोपियों को केवल संदेह के आधार पर दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा है कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम-यूएपीए के प्रावधान इस मामले पर लागू नहीं होते। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को घटना में मारे गए लोगों के…
Read Moreकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (PMKSY) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 15वें वित्त आयोग चक्र (एफसीसी) (2021-22 से 2025-26) के दौरान चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना “प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना” (पीएमकेएसवाई) के लिए 1920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपये के परिव्यय को स्वीकृति दी है। इसमें (i) बजट घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की घटक योजना- एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और घटक योजना- खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) के अंतर्गत…
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