पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए ऑनलाइन प्रचार-प्रसार को शामिल करने और योजना के तहत अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाने के लिए बाजार विकास सहायता योजना को संशोधित किया गया है। मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, जिसमें पर्यटन अवसंरचना के विकास, मेलों/त्योहारों और पर्यटन संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं, प्रचार अभियानों, मानव संसाधन विकास, बाजार अनुसंधान आदि के लिए सहायता शामिल है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर-डीओएनईआर) मंत्रालय भी नियमित रूप से पर्यटन कार्यक्रमों/समारोहों का समर्थन करता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष ‘पूर्वोत्तर गन्तव्य स्थल (डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट’) कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
मंत्रालय की स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 27 स्वच्छता गतिविधियां शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र ( एनईआर ) क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने/और गति देने के लिए शुरू किए गए क्षेत्रीय सम्पर्क योजना ( आरसीएस ) -उड़ान का ध्यान दिए जाने वाला ( फोकस ) क्षेत्र है। इस योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 18 मार्गों पर परिचालन चालू हैं। रेल मंत्रालय ने भी गेज परिवर्तन, विस्टा डोम कोचों की शुरूआत और स्टेशनों के उन्नयन के माध्यम से उत्तर पूर्व में अपने बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने 22 दर्शनीय स्थलों पर ‘पूर्वोत्तर क्षेत्र में दर्शन स्थानों ( व्यू प्वाइंट्स ) का विकास ‘परियोजना को स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने इसके लिए 25 पर्यटन स्थलों की एक सूची की पहचान करके अग्रेषित की है जिसे राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में एक अलग पुलिस इकाई के गठन के लिए पायलट परियोजना के रूप में लिया जा सकता है। मंत्रालय ने 12 भाषाओं में दिन–रात (24×7 आधार पर) बहुभाषी पर्यटक सूचना हेल्पलाइन भी स्थापित की है। पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता को अपनाया गया है। मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 19.10.2022 को पर्यटक पुलिस योजना पर पुलिस महानिदेशकों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया था।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है ।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए… Read More
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है,… Read More
एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (NLDSL) और महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म का… Read More
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं… Read More
पर्यावरण स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर… Read More
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बताया कि संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में… Read More
This website uses cookies.
Leave a Comment