सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई-नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया

सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को खुदरा कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने के लिए गेहूं और चावल की ई-नीलामी आयोजित करने का निर्देश दिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए, एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, अशोक मीना ने कहा कि उचित और औसत गुणवत्ता वाले गेहूं का आधार मूल्य शिथिल विनिर्देशों के तहत दो हजार 150 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं के लिए दो हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। . उन्होंने कहा कि गेहूं की जमाखोरी को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि नीलामी में भाग लेने के लिए गेहूं स्टॉक मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में घोषणा अनिवार्य है। इसके अलावा, वास्तविक प्रोसेसर और व्यापारियों की पहचान करने के लिए, भागीदारी के लिए वैध FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इस ई-नीलामी में खरीदार अधिकतम 100 मीट्रिक टन तक बोली लगा सकता है। छोटे गेहूं प्रोसेसरों और व्यापारियों को समायोजित करने के लिए न्यूनतम मात्रा 10 मीट्रिक टन रखी गई है। ओपन मार्केट सेल स्कीम -घरेलू के तहत चावल की ई-नीलामी अगले महीने की 5 तारीख से शुरू होगी। चावल का बेस प्राइस तीन हजार एक सौ रुपये प्रति क्विंटल है।