सरकार ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों से संबंधित परामर्श जारी किया

हाल के दिनों में, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के संज्ञान में आया है कि कुत्तों के खिलाफ अत्याचार, कुत्तों को खिलाने और देखभाल करने वालों के खिलाफ और शहरी नागरिकों के बीच के विवाद दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में कुत्तों के काटने की छिटपुट घटनाओं के कारण हो रही है।

AWBI ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि एडब्ल्यूबीआई ने आवारा कुत्तों और पालतू कुत्तों के संबंध में निम्नलिखित परामर्श जारी किया है जो एडब्ल्यूबीआई की वेबसाइट www.awbi.in पर उपलब्ध है।

पालतू कुत्ते और आवारा कुत्तों पर दिनांक 26.02.2015 को जारी परिपत्र।

सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सभी डीजीपी को पशुओं के प्रति दया दिखाने वाले नागरिकों का उत्पीड़न करने के संबंध में दिनांक 25.08.2015 और 28.10.2015 कों जारी परिपत्र।

आवारा पशुओं के बचाव और पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए दिनांक 12.07.2018 को जारी परिपत्र।

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को दिनांक 18.08.2020 को जारी परिपत्र।

एडब्ल्यूबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एडब्ल्यूओ/ एनजीओ को पशु जन्म नियंत्रण/ रेबीज रोधी टीकाकरण (एबीसी/एआर) कार्यक्रम के लिए दिनांक 25.02.2021 को दी गई अनुमति।

प्रत्येक जिले में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त संख्या में खिलाने वाले जगहों की पहचान करने और पालतू कुत्तों तथा आवारा कुत्तों पर एडब्ल्यूबीआई द्वारा संशोधित दिशा-निर्देशों को सही रूप से लागू करने के लिए दिनांक 03.03.2021 को जारी परामर्श।

मानव और पशु के बीच के संघर्ष में कमी लाने और समाज या क्षेत्र में शांति एवं सद्भाव स्थापित करने संबंधित, पशु कल्याण के मुद्दों पर कदम उठाने के लिए दिनांक 28.06.2021 को जारी अनुरोध।

पशु कल्याण वाले विषयों पर निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने का लिए दिनांक 28.06.2021 को जारी अनुरोध, जिसमें विभिन्न सलाहों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन को फिर से परिभाषित किया गया है।

आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के प्रावधानों का दिनांक 01.07.2021 से प्रभावी कार्यान्वयन।

पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 17.12.2021 को जारी परामर्श।

सामुदायिक जानवरों को गोद लेने के लिए आदर्श प्रोटोकॉल को ठीक प्रकार से लागू करने और प्रसारित करने के लिए दिनांक 17.05.2022 को जारी अनुरोध।

कुत्तों का मुंह बांधने और सामुदायिक कुत्तों की देखभाल करने के लिए दिनांक 17.08.2022 को जारी दिशा-निर्देश।

कुत्तों की सामूहिक हत्या और आवारा कुत्तों से उत्पन्न खतरों पर दिनांक 10.10.2022 को जारी परामर्श।

केंद्र सरकार द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 तैयार किया गया है, जिसे आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाता है। नियमों का मुख्य केंद्रबिंदु आवारा कुत्तों में रेबीज रोधी टीकाकरण और उनकी जनसंख्या स्थिर करने के साधन के रूप में आवारा कुत्तों को नपुंसक बनाना है। हालांकि, यह देखा गया है कि नगर निगम/स्थानीय निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 का कार्यान्वयन समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है और इसके स्थान पर शहरी क्षेत्रों से कुत्तों को स्थानांतरित करने की कोशिश की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न आदेशों में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि कुत्तों को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और नगर निगमों को एबीसी तथा रेबीज रोधी कार्यक्रम को संयुक्त रूप से लागू करने की आवश्यकता है। आरडब्ल्यूए उन क्षेत्रों में कुत्तों को खिलाने या खिलाने का स्थल प्रदान करने से भी मना नहीं कर सकता है जहां ये कुत्ते निवास कर रहे हैं। पशुओं की देखभाल करने या खिलाने वाले इन जानवरों को अपनी ओर से करुणा के साथ खिला या देखभाल कर रहे हैं। भारत के संविधान ने देश के नागरिक को 51 ए(जी) के अंतर्गत ऐसा करने की अनुमति प्रदान की है।

इसलिए, एडब्ल्यूबीआई के परामर्शों का पालन करते हुए, जानवरों को खिलाने या देखभाल करने वालों को उनके कार्यों से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए सभी आरडब्ल्यूए और भारत के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे कुत्तों को खिलाने या देखभाल करने वालों के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई न करें और कुत्तों को जहर देने या अन्य अत्याचार का सहारा नहीं लें क्योंकि यह देश के कानून के खिलाफ है।