समुद्री डकैती रोकथाम विधेयक 2019 आज लोकसभा में पेश किया गया। इसमें समुद्र में डकैती की स्थिति में कार्रवाई के लिए भारतीय प्राधिकारियों को कार्रवाई में सक्षम करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसे नौ दिसम्बर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था और विचार के लिए विदेश मामलों के स्थायी समिति को भेज दिया गया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें किए गए संशोधन को विधि मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें किए गए प्रावधानों से समुद्री डकैती से निपटने के लिए भारतीय प्राधिकारियों को प्रभावी कानूनी अधिकार मिल जायेगा। वे न केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र के भारतीय जल क्षेत्र में बल्कि अन्य स्थानों पर भी इस समस्या से निपट सकेंगे।
