संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने चीन के शिन्जियांग प्रांत में हिरासत शिविरों में रखे गये उईगर समुदाय के लोगों को रिहा करने तथा उन्हें उपचार और मुआवज़ा उपलब्ध कराने को कहा है। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की एक रिपोर्ट के बाद समिति के इस बयान से चीन पर सुधार लागू करने का दबाव और बढ़ गया है। जिनेवा स्थित चीनी दूतावास में प्रवक्ता लियू यू यिन ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र समिति के इस कदम का कड़ा विरोध करता है।
संयुक्त राष्ट्र की 18 सदस्यीय समिति नस्ली भेदभाव संबंधी 1965 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन पर नज़र रखती है। समिति के अनुसार शिन्जियांग में मानवाधिकारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखते हुए उसे यह निर्णय लेना पड़ा।
