विद्युत मंत्री ने ‘विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतिगत ढांचे पर रिपोर्ट’ पर चर्चा के लिए बैठक की अध्यक्षता की

आर. के. सिंह, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आज ‘विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के भंडारण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतिगत ढांचे पर रिपोर्ट’ पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों, अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स, पीएसपी डेवलपर्स और बैटरी निर्माताओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि ऊर्जा किसी भी प्रकार से नष्ट न हो और इसके लिए हमें समूची ऊर्जा को स्टोर करने की स्थिति में होना चाहिए जो किसी भी समय अधिशेष होने सकती है।

आर. के. सिंह ने कहा कि चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन के साथ कुछ भंडारण जोड़ने की जरूरत है। उन्होंने ऊर्जा भंडारण और संसाधन पर्याप्तता के उपचार पर अलग से दिशा-निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए।

वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री ने आगामी सौर और पवन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए भंडारण क्षमता की वर्षवार आवश्यकता को पूरा करने के निर्देश दिए।

सहायक सेवाओं के संबंध में आर. के. सिंह ने पर्याप्त ऊर्जा भंडार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसका उपयोग हमारी बिजली व्यवस्था और ग्रिड संचालन को समर्थन देने के लिए एक पल की सूचना पर किया जा सकता है।

मंत्री ने सभी हाइड्रो सीपीएसयू और निजी उद्योगों को मौजूदा एचईपी के आसपास पंप हाइड्रो साइटों का सर्वेक्षण और पहचान करने का निर्देश दिया।

बैठक में विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, सचिव (विद्युत), सचिव (एमएनआरई), अतिरिक्त सचिव (हाइड्रो) और एमओपी, एमएनआरई, सीईए, पीओएसओसीओ, एसईसीआई, एनटीपीसी, डीवीसी, बीबीएमबी और हाइड्रो सीपीएसयू के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।