इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण में पूरे देश से लगभग 1,800 विशेष अतिथि शामिल होंगे।
इस वर्ष भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वाइब्रेंट विलेज के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मछुआरे, नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण में मदद करने वाले श्रम योगी, खादी क्षेत्र के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्कूल शिक्षक, सीमा सड़क संगठन के कार्यकर्ता और जिन लोगों ने देश के विभिन्न भागों में लागू अमृत सरोवर परियोजनाओं और हर घर जल योजना परियोजनाओं में सहायता और काम किया है, उन्हें इस साल नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए अपने जीवनसाथी के साथ आमंत्रित किया गया है।
महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के दो लाभार्थी विशेष अतिथि के रूप में 15 अगस्त, 2023 को ऐतिहासिक लाल किले, दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के साक्षी बनेंगे। योजना के पचास (50) लाभार्थी, अपने परिवारों के साथ, लगभग 1,800 व्यक्तियों में से हैं, जिन्हें लाल किले से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरे भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनने की यह पहल सरकार द्वारा ‘जनभागीदारी’ के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले जाने के आमंत्रण के बारे में बोलते हुए, पुणे जिले के ढेकलवाड़ी, बारामती के 54 वर्षीय अशोक सुदाम घुले ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी नई दिल्ली स्थित लाल किले जा पाऊंगा। स्वतंत्रता दिवस पर वहां जाना एक सपने के सच होने जैसा है।” घुले, जो पीएम-किसान के लाभार्थी हैं, एक गन्ना किसान हैं और वह 1.5 एकड़ भूमि पर खेती करते हैं।
दूसरे लाभार्थी, ठाणे जिले के वैशाखरे, मुरबाड के विजय गोटीराम ठाकरे एक पारंपरिक किसान हैं जो धान और सब्जियां उगाते हैं। ठाकरे 2019 से पीएम-किसान के लाभार्थी हैं। वह आभार व्यक्त करते हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ, अब स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए एक विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली जाने का अवसर मिलेगा।
पीएम-किसान, एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को कुछ मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत, सालाना 6,000/- रुपये की राशि 2,000/- रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।
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