निर्वाचन आयोग भ्रामक सूचना की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी हितधारकों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस स्थिति की गंभीरता का उल्लेख करते हुए आयोग ने किसी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को उनकी जांच करने को कहा है। ब्यौरा हमारे संवादाता से..
भ्रामक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मो पर जिम्मेदारी पूर्वक ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करें जो विभाजन के बजाय एकता को प्रेरित करें। फर्जी खबरों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ मौजूदा कानूनों के तहत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चुनावी प्रक्रिया पर इसके नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए राज्यों में तैनात नोडल अधिकारियों को गैर-कानूनी सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया है।
निर्वाचन आयोग ने कल चुनावी बांड की विशेष संख्या सहित संबंधित डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। इन नम्बरों में बॉण्ड के खरीदारों का धन प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में सहायता मिल सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने इनके बारे में विवरण प्रस्तुत किया था। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं की अलग-अलग सूचियां अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की हैं।
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