भारत सरकार और एडीबी ने त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार ने आज उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं एवं पर्यटन संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण हासिल करने के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

त्रिपुरा शहरी एवं पर्यटन विकास परियोजना के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत स्थित रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी निलय मिताश शामिल थे।

ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, जूही मुखर्जी ने कहा कि यह परियोजना प्रमुख पर्यटन स्थलों को उन्नत करने के अलावा त्रिपुरा में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करेगी।

निलय मिताश ने कहा, “यह परियोजना राजमार्गों के किनारे स्थित पर्यटन स्थलों को विकसित करके और बेहतर संसाधन जुटाने एवं ऋण पात्रता के माध्यम से शहरी प्रशासन तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करके इस राज्य को उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में सहायता देगी।” उन्होंने आगे कहा, “एडीबी द्वारा प्रदत्त सहायता जलवायु एवं आपदा संबंधी सुदृढ़ता और पर्यटन एवं विपणन हेतु सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी की पहचान करने सहित समन्वित योजना निर्माण के मामले में यूएलबी की क्षमता को भी मजबूत करेगी।”

यह परियोजना 42 किलोमीटर (किमी) नए संचरण एवं वितरण संबंधी पाइप बिछाकर शहरी जल आपूर्ति प्रणालियों को उन्नत करेगी, 4 नए जल शोधन संयंत्र स्थापित करेगी और 55 किलोमीटर लंबे तूफानी वर्षा के पानी की निकासी के नालों में सुधार करेगी। यह 21 किलोमीटर लंबी शहरी सड़कों को बेहतर बनाएगा जिसमें बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों की जरूरतों को पूरा करने वाली विशेषताएं शामिल होंगी।

शहरी सेवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने हेतु, यह परियोजना योजना निर्माण, बुनियादी ढांचे के संचालन एवं रखरखाव, वित्तीय प्रबंधन, लैंगिक समानता व सामाजिक समावेशन और परियोजना प्रबंधन के संबंध में 12 शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का निर्माण करेगी। इससे राज्य सरकार को जलवायु एवं आपदा संबंधी सुदृढ़ता सुनिश्चित करने हेतु स्थानिक योजना एवं हरित भवन-निर्माण के सिद्धांतों का समावेश करते हुए अपने भवन-निर्माण संबंधी नियमों को अद्यतन करने में भी मदद मिलेगी।

एडीबी इस परियोजना के माध्यम से चतुर्दश देवता मंदिर, कस्बा कालीबाड़ी और नीरमहल पैलेस जैसे पर्यटन स्थलों को सुविधाओं, कमरों एवं भूदृश्य में सुधार करके तथा उन्हें आगंतुक एवं लैंगिक दृष्टि से अनुकूल गंतव्य बनाकर उन्नत करने में मदद करेगा। यह परियोजना एक डिजिटल संग्रहालय और एक नया एडवेंचर पार्क स्थापित करेगी।

जहां एक ओर पर्यटन व्यवसाय से जुडी एक ऐसी 10-वर्षीय योजना विकसित की जाएगी जो विपणन एवं प्रचार के कार्यों का मार्गदर्शन करेगी तथा निजी क्षेत्र को आकर्षित करेगी, वहीं राज्य की पर्यटन नीति को भी अद्यतन किया जाएगा।