प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों की गरिमा बहाल की: आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी

आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की परिकल्पना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान उस समय शुरू की गई थी, जब इससे भारत के स्ट्रीट वेंडर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “स्वनिधि योजना का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) के स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान को बहाल करना था।”

मंत्री ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री स्वनिधि मेगा शिविर को संबोधित किया। इस आयोजन के तहत 10,000 रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण वितरित किया गया।

इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत किशनराव कराड, विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली के सांसद डॉ. हर्षवर्द्धन उपस्थित थे।

हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की उपलब्धियों का उल्लेख किया। मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 60.94 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को 10,678 करोड़ रुपये की 80.42 लाख से अधिक ऋण प्रदान की गई है। इसके तहत पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये तक के बिना किसी गिरवी पहली कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में क्रमश: 20,000 और 50,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल रेहड़ी-पटरी वालों का वित्तीय समावेशन हुआ है, बल्कि उनका मान-सम्मान भी बढ़ा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, “अब रेहड़ी-पटरी वाले केवल अनौपचारिक क्रेडिट चैनलों पर निर्भर नहीं हैं, जहां उन्हें अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता था। सरकार ने उन्हें एक विकल्प प्रदान किया है।”

हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों को इस योजना से होने वाले लाभों के बारे में बताया। मंत्री ने कहा कि इस योजना ने दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वाले समुदाय के हमारे भाइयों और बहनों को काफी जरूरी सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी, 2024 तक हमने दिल्ली के रेहड़ी-पटरी वालों की ओर से 3.05 लाख लोन आवेदनों को प्राप्त किया है। इनमें से 2.2 लाख आवेदनों को बैंकों से मंजूरी मिल चुकी है और 221 करोड़ रुपये के 1.9 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री ने आगे बताया कि आज मेगा शिविर में 10,000 ऋण वितरण के साथ दिल्ली में 2 लाख ऋण वितरित करने की उपलब्धि प्राप्त हो जाएगी।