प्रधानमंत्री मोदी कल गति शक्ति के विजन तथा आम बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर सभी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे

इस साल के आम बजट में घोषित पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), सोमवार 28 फरवरी 2022 को बजट के बाद का अपना पहला वेबिनार ‘त्वरित आर्थिक विकास के लिए तालमेल का सृजन’ आयोजित कर रहा है।

इस वेबिनार के दौरान, विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग के प्रतिनिधि एकजुट होंगे और भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गति शक्ति के विजन तथा आम बजट 2022 के साथ इसके तालमेल पर सभी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे जिसमें सभी थीमों के प्रमुख वक्ता अपने परिणाम प्रस्तुत करेंगे तथा भविष्य की योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे।

प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद प्रतिभागी भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए एक साथ 5 सत्रों में भाग लेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी के सचिव अनुराग जैन एकीकृत योजना निर्माण और समकालिक समयबद्ध कार्यान्वयन का एक नया विजन प्रस्तुत करने के लिए ‘एक संपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में राष्ट्र’ सत्र की अध्यक्षता करेंगे। यह सत्र गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर केंद्रित होगा जिसे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन जियो-इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है, जो एक गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली इंटरफेस के माध्यम से हितधारकों को वास्तविक समय में इनपुट प्रदान करेगा।

“सहकारी संघवाद और अवसंरचना के लिए संवर्धित पूंजी निवेश’ पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी में लॉजिस्टिक के विशेष सचिव अमृत लाल मीणा करेंगे। यह सत्र ऐसी परियोजनाओं के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए बजट में घोषणाओं के साथ-साथ बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की योजना बनाते समय केंद्र और राज्यों के बीच एकीकरण में सुधार के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमाने सागरमाला, पर्वतमाला तथा पीएम गतिशक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनलों के साथ-साथ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान पर ध्यान केंद्रित करते हुए ‘लॉजिस्टिक्स प्रभावशीलता के सक्षमकर्ता’ पर एक अलग सत्र की अध्यक्षता करेंगे।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सचिव राजेश अग्रवाल ‘लॉजिस्टिक्स कार्यबल रणनीति- कौशल और रोजगार के अवसरों में वृद्धि’ पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता करेंगे। यह सत्र पीएम गतिशक्ति के माध्यम से भारत के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभाओं के निर्माण के तरीकों पर चर्चा करेगा।

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में आयोजित अंतिम सत्र का शीर्षक ‘यूलिप-भारतीय लॉजिस्टिक्स में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना’ है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र “आत्मनिर्भर भारत” पहल को साकार करने के लिए रीढ़ की हड्डी है और इसे मजबूत करने के लिए, संबंधित पक्षों को आपस में जोड़ना आवश्यक है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) इस दिशा में ऐसी आशाजनक पहलों में से एक है, जो डिजिटल दक्षताओं को प्रस्तुत करेगा और पूरे देश में समग्र दृश्यता और वस्तुओं की कुशल आवाजाही के लिए एक राष्ट्रव्यापी सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इस सत्र के दौरान, यूलिप के लिए अब तक की प्रगति और भविष्य की योजना पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

पीएम गतिशक्ति का लक्ष्य अतीत से सीखकर अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करना है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक एकीकृत योजना के रूप में है, जो लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विलुप्त अंतराल को दूर करेगा। इसका उद्देश्य जीवन की सरलता बढ़ाना, व्यवसाय करने में सुगमता, व्यवधानों को कम करना और लागत दक्षता के साथ कार्यों को पूरा करने में तेजी लाना है।