पर्यटन मंत्रालय ने UNEP, RTSOI और IITTM के सहयोग से स्‍थायी और विख्‍यात पर्यटन स्थलों के विकास के लिए हैदराबाद में दक्षिणी क्षेत्र की कार्यशाला आयोजित की

स्थायी और विख्‍यात पर्यटन स्थलों को विकसित करने और देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ़ इंडिया (आरटीएसओआई) के सहयोग से 28 फरवरी, 2023 को हैदराबाद में स्‍थायी और विख्‍यात पर्यटन स्थलों के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों /केन्‍द्र शासित प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के पर्यटन उद्योग के हितधारकों की व्यापक भागीदारी देखी गई।

कार्यशाला की शुरुआत भारत पर्यटन बैंगलोर/ बेंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक मोहम्मद फारूक के उद्घाटन भाषण के साथ हुई। अपने संबोधन में, उन्होंने संसाधनों की सीमा पर को ध्‍यान में रखते हुए और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए पर्यटन क्षेत्र के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

आईआईटीटीएम के निदेशक आलोक शर्मा ने स्थायी पर्यटन की अवधारणा को क्रियान्वित करने और इसे मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए क्षेत्रीय कार्यशाला का विषय रखा। उन्होंने परिभाषित किया कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्थायी पर्यटन के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित करने की पहल स्‍थायी पर्यटन के विकास के लिए केन्‍द्र सरकार द्वारा की गई पहलों से परिचित कराने का एक प्रयास है।

पर्यटन मंत्रालय के अरविंद विश्वनाथन ने देश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख केन्‍द्र प्रायोजित योजना स्वदेश दर्शन 1.0 की सफलता की कहानियों को साझा किया। उन्होंने स्वदेश दर्शन 2.0 का अवलोकन भी किया और बताया कि यह गंतव्य विकास में स्थिरता को कैसे एकीकृत करता है। .

आरटीएसओआई की प्रतिनिधि मृदुला तंगिरला ने पर्यटकों को संवेदनशील बनाने और जिम्मेदार यात्रा की मांग पैदा करने की आवश्यकता पर प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श किया। उन्होंने जिम्मेदार यात्री अभियान की शुरुआत की और पर्यटकों को जिम्मेदार व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के तरीके बताए।

यूएनईपी की कौशिक चंद्रशेखर ने जलवायु परिवर्तन सीओपी 26 में नवम्बर 2021 में शुरू किए गए वैश्विक पर्यटन प्लास्टिक पहल और पर्यटन में जलवायु कार्यों पर ग्लासगो घोषणापत्र जैसे कुछ ऐतिहासिक प्रयासों को साझा किया। राज्य स्तर पर हस्तक्षेप और पर्यटन क्षेत्र में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर दिशानिर्देशों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने हितधारकों को इस तरह की पहल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

दक्षिणी क्षेत्र के राज्य और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के पर्यटन विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा भी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें उनकी श्रेष्‍ठ स्‍थायी पर्यटन कार्य प्रणालियों पर ध्यान आकर्षित किया गया। राज्यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों ने अपने कार्यों के सकारात्मक आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों जैसे कि कई समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करना, धारण क्षमता को लागू करते हुए आर्थिक विकास, और जिम्मेदार पर्यटन पहलों और ग्रामीण पर्यटन विकास को वैश्विक मान्यता के बारे में विस्‍तृत बातचीत की।

स्‍थायी पर्यटन के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान ने प्रतिभागियों को भारत के लिए स्‍थायी पर्यटन मानदंड (एसटीसीआई) की मुख्य विशेषताओं की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने जिम्मेदारी से यात्रा करने की अपनी प्रतिबद्धता की तलाश करने के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ प्रतिज्ञा भी ली।

उद्योग के नेताओं ने दक्षिणी क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों से स्‍थायी पर्यटन और सफलता की कहानियों को लागू करने के अपने अभिनव तरीके भी प्रस्तुत किए, जहां उन्होंने ठोस सकारात्मक प्रभाव पैदा किया है। आईएचसीएल समूह द्वारा ताज कृष्णा ने साझा किया कि व्यापार के लिए आर्थिक विकास सुनिश्चित करने की कुंजी निरंतरता पहलों की नियमित निगरानी रही है। सत्र के दौरान स्‍थायी साहसिक कार्य, धरोहर और तटीय पर्यटन के लिए मुख्य प्रमुख क्षेत्रों और प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया।

भारत की जी20 अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टूरिज्म को प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक के रूप में पहचाना गया है, स्‍थायी पर्यटन के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं पर्यटन क्षेत्र में मुख्यधारा की स्थिरता के भारत के प्रयासों को मजबूत करती हैं। पर्यटन कार्य समूह स्‍थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वाहन के रूप में पर्यटन का उपयोग करने के लिए एक रोडमैप पर काम कर रहा है।

कार्यशाला ने स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्यटन मंत्रालय, राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और उद्योग हितधारकों के बीच जुड़ाव को मजबूत किया।