केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विभिन्न ढांचागत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में मौजूदा अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए अवसंरचना समूह की समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। नितिन गडकरी ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना की प्रगति में तेजी लाने के लिए एक कार्य योजना शुरू की गई है।
इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल; केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव; केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव; सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री, जनरल (डॉ.) वी. के. सिंह (सेवानिवृत्त), विद्युत राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भाग लिया।
इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वर्तमान में जारी ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए विचार-विमर्श के एजेंडे में कई मुद्दों को शामिल किया गया। इनमें लंबित वन और पर्यावरण मंजूरी, कार्य अनुमति/अनुमोदन की सुविधा, भूमि आवंटन/हस्तांतरण सुनिश्चित करने और धन जारी करने से संबंधित मुद्दे शामिल थे। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण/वन/वन्यजीव मंजूरी, रेलवे और बिजली से संबंधित नीतिगत मामलों पर भी चर्चा की गई। पर्यावरणीय मंजूरी तथा रेलवे और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भूमि संबंधी नीतियां और पर्यावरण और वन मंजूरी के लिए व्यापक दिशानिर्देश बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त मामलों को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। हितधारक मंत्रालयों/विभागों ने उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गौर करने और ढांचागत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए उन मुद्दों का समाधान करने पर सहमति व्यक्त की।
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