कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है (पीएसयू), जो टिकाऊ और सामाजिक रूप से जिम्मेदार प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के अंतर्गत, सीआईएल सक्रिय रूप से शिक्षा क्षेत्र के उत्थान और इसके माध्यम से अपने खनन कमांड क्षेत्रों के निवासियों को सशक्त बनाने की पहलों से जुड़ा हुआ है। चूंकि आईसीटी (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) आधारित शिक्षा को आज शिक्षाशास्त्र के आधुनिक साधनों के रूप में तेजी से अपनाया जा रहा है, सीआईएल ने 3 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में “झारखंड के ग्यारह जिलों में शिक्षा को डिजिटल बनाने” के लिए एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
इस समझौता ज्ञापन पर, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार की अपर सचिव रूपिंदर बराड़, निदेशक (पी एंड आईआर), कोल इंडिया लिमिटेड के विनय रंजन, सीएमडी, एडसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड के मनोज कुमार, सीआईएल की सहायक कंपनियों के निदेशकों (कार्मिक) तथा कोयला मंत्रालय और अन्य कोयला कंपनियों के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, हस्ताक्षर किए गए।
यह परियोजना तीन साल की अवधि के अन्दर झारखंड के 11 जिलों में लागू की जाएगी। इन जिलों में सीआईएल की तीन सहायक कंपनियों ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के खनन क्षेत्र हैं। इस परियोजना की अनुमानित लागत 27.08 करोड़ रुपये है। प्रत्येक चिन्हित स्कूल में एक स्मार्ट कक्षा और एक आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इस परियोजना में शिक्षक प्रशिक्षण और लगाए गये उपकरणों का तीन साल के रखरखाव का भी प्रावधान है।
यह पहल, जो नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, कोयला बहुल जिलों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। यह सरकार के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करने की दिशा में एक आगे बढ़ने का कदम है। यह परियोजना सीखने के परिणामों में सुधार लाने वाली समृद्ध शैक्षिक सामग्री के साथ छात्रों को सशक्त बनाएगी। सीआईएल अपनी सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने और समुदायों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य को सक्षम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
