केंद्र सरकार ने लद्दाख के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड, केंद्र और लद्दाख प्रशासन के बीच प्रभावी कड़ी होगा। राज्य सैनिक बोर्ड सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों सहित भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीदों के परिजनों के अलावा, गैर-लड़ाकों से संबंधित मामलों पर सलाहकार की भूमिका निभाएगा। लेह और करगिल जिला सैनिक कल्याण कार्यालय नवगठित राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत काम करेंगे। यह बोर्ड रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष और पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास के तहत कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। लद्दाख में राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना से करीब साठ हजार सेवानिवृत्त और सेवारत सैन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा।
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