केन्द्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज अरूणाचल प्रदेश में 254 4जी मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए। वर्चुअल माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी उपस्थित थे। इस अवसर पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि संचार का महत्व केवल संपर्क के लिए नहीं है बल्कि अनेक अवसरों के दरवाजे भी खोलता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रत्येक गांव को 4-जी कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। ये 254 टावर 336 गांव को डिजिटल सम्पर्क से जोडेंगे। इनमें से कई क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संचार सुविधाओं का अभाव था। करीब 70 हजार उपभोक्ताओं को इस सेवा का लाभ मिलेगा। केन्द्र सरकार ने अरूणाचल प्रदेश के तीन हजार सात सौ इक्कीस से अधिक गांवों में 4जी मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी है।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मोबाइल टावर की शुरूआत करने के बाद नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्वोत्तर के विकास पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विशेष जोर रहता है और राज्य के सीमावर्ती गांवों के नजदीक 4-जी टावर की शुरूआत इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में वर्ष 2014 में 19 हजार सात सौ बेस केन्द्र थे जो अब बढकर 93 हजार हो गये हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5-जी सेवाओं को शुरू करने के बारे में अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब तक तीन हजार चार सौ सैंतीस 5-जी बेस केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।
इस अवसर पर अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार की सहायता से पिछले नौ वर्षों में समूचे पूर्वोत्तर में प्रत्येक क्षेत्र में भारी परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए संचार की प्रमुख भूमिका है और राज्य में 4-जी मोबाइल टावर शुरू होना ऐतिहासिक है।
संचार मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में बताया गया कि केन्द्र सरकार ने अरूणाचल प्रदेश के तीन हजार सात सौ इक्कीस गांव में दो हजार छह सौ पांच 4जी मोबाइल टावर स्थापित करने की मंजूरी दी है। इन टावरों के लिये 2 हजार 675 करोड रूपये की राशि मंजूर की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि अरूणाचल प्रदेश में कई योजनाओं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समग्र दूरसंचार विकास जैसी परियोजनाओं के माध्यम से तीव्र गति नेटवर्क लगाया जा रहा है। सरकार देशभर में डिजिटल और मोबाइल समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल और डिजिटल सेवाओं का लाभ पहुंचाकर उन्हें सशक्त बनाया जा सके।
