केंद्र सरकार ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन के रिटेलरों, प्रोसेसरों द्वारा साप्ताहिक चीनी स्टॉक का खुलासा करना अनिवार्य किया

भारत सरकार ने देश में चीनी की खुदरा कीमत को सफलतापूर्वक स्थिर बना रखा है। चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने और बेईमान सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, सरकार ने प्रत्येक सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://esugar. nic.in) पर अनिवार्य रूप से चीनी की स्टॉक स्थिति का खुलासा करने के आदेश जारी किए हैं।

इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और सक्रिय कदम है। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोककर भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तरों की सूक्ष्मता से निगरानी करने और किसी भी संभावित बाजार धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।

पूरी तरह से डिजिटल यह पहल कमोडिटी जमाखोरों को किसी भी सट्टा लेनदेन से रोकने के साथ चीनी बाजार को सुचारू बनाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, यह पहल चीनी स्टॉक पर वास्तविक-समय डेटा भी प्रदान करेगी और उपभोक्ताओं और उद्योग पर चीनी की बढ़ती कीमतों की अफवाहों के प्रभाव को कम करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्रासंगिक कानूनों और मासिक घरेलू कोटा मानदंडों का पालन करने के लिए चीनी मिलों और व्यापारियों से भी सहयोग की उम्मीद कर रही है। इसका उल्लंघन करने वाली मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अगस्त 2023 के अंत में 83 एलएमटी और अक्टूबर 2023 में पेराई शुरू होने की उम्मीद के साथ, भारत के पास घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक है और त्योहारों के लिए कोई कमी नहीं है। वास्तव में, सरकार ने 13 एलएमटी की घरेलू बिक्री कोटा की पहली किश्त भी जारी कर दी है, जिसे चीनी मिलें तत्काल प्रभाव से बेचना आरंभ कर सकती हैं। बाजार की स्थितियों को देखते हुए शीघ्र ही और कोटा जारी किया जाएगा।

इस प्रकार, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष उचित मूल्य पर चीनी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।