CBSE का बड़ा फैसला! कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को तीन-भाषा नीति में राहत, दो विदेशी भाषाएं जारी रखने की अनुमति

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने तीन-भाषा नीति (Three-Language Policy) को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने कक्षा 7, 8 और 9 के मौजूदा छात्रों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि वे अपनी मौजूदा भाषा व्यवस्था जारी रख सकेंगे। इसके तहत जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं चुनी हैं, उन्हें एक बार की विशेष छूट (One-Time Relaxation) के तहत इन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई है।

CBSE ने तीन-भाषा नीति में क्या बदलाव किया?

CBSE ने नई गाइडलाइन में कहा है कि मौजूदा कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों को बीच में अपनी भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह फैसला नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को लागू करने के दौरान छात्रों को किसी तरह की परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है।

किन छात्रों को मिलेगा इस फैसले का लाभ?

यह राहत उन छात्रों को मिलेगी जो वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में पढ़ रहे हैं और पहले से दो विदेशी भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे छात्र अपनी मौजूदा भाषा व्यवस्था जारी रख सकेंगे और उन्हें बीच सत्र में विषय बदलने की जरूरत नहीं होगी।

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कक्षा 10 के छात्रों के लिए क्या फैसला लिया गया?

CBSE ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र के कक्षा 10 के छात्रों पर नई तीन-भाषा नीति लागू नहीं होगी। यानी उन्हें नए नियमों के तहत अतिरिक्त भाषा का बोर्ड परीक्षा में पालन नहीं करना होगा।

नई भाषा नीति क्यों लागू की जा रही है?

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत छात्रों में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और बहुभाषी शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से तीन-भाषा नीति लागू की जा रही है। हालांकि, CBSE ने स्पष्ट किया है कि इस बदलाव के कारण किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

छात्रों और अभिभावकों को क्यों मिली राहत?

नई गाइडलाइन के बाद छात्रों और अभिभावकों की वह चिंता दूर हो गई है, जिसमें बीच में भाषा बदलने को लेकर सवाल उठ रहे थे। CBSE के इस फैसले से लाखों छात्रों को अपनी मौजूदा पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रखने में मदद मिलेगी।

आगे क्या होगा?

CBSE ने कहा है कि नई तीन-भाषा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। साथ ही बोर्ड समय-समय पर स्कूलों और छात्रों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करता रहेगा, ताकि नई व्यवस्था सुचारु रूप से लागू हो सके।