केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बंगलुरू में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिये 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये

केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने आज बंगलुरू में कुल 56 किलोमीटर लंबाई की 2 नयी मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिये 50 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये।

बंगलुरू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा ने हस्ताक्षर किये , वहीं एडीबी की तरफ से एडीबी के भारत में रेजिडेन्ट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकिओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये ।

रजत कुमार मिश्रा ने कहा ” नई मेट्रो लाइन आने वाले समय के दौरान बंगलुरू में सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को और मजबूत करेगी जिससे जीवन को बेहतर बनाने, शहरी क्षेत्रों में स्थिर विकास और आजीविका के लिये अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा”।

“परियोजना मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन (एमएमआई) और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) की अवधारणाओं के साथ शहरी सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास को समर्थन के जरिये बंगलुरू शहर को बेहतर तरीके से रहने योग्य और लंबे समय तक कायम रह सकने में समर्थ शहर बनाने के लिये जरूरी शहरी बदलावों का समर्थन करती है”। ताकिओ कोनिशी ने कहा ” परियोजना से कई लाभ मिलेंगे जिसमें सड़कों पर भीड़ घटेगी, शहरी जीवन में सुधार होगा और पर्यावरण बेहतर बनेगा”।

टीओडी आधारित शहरी विकास का मॉडल विकास की दिशा में बदलाव करेगा और घने बसे, सुगठित, मिले जुल उपयोग, मिली जुली आय, सुरक्षित , संसाधनो को लेकर दक्ष और समावेशी समाज का निर्माण कर शहर की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा। इसके साथ ही टीओडी इस गलियारे के साथ जमीन को और मूल्यवान बनाने का भी लक्ष्य रखता है जिससे शहर की लंबी अवधि की निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार के लिये पूंजीगत राजस्व उत्पन्न हो। एमएमआई का लक्ष्य लोगों के लिये पर्यावरण के अनुकूल हल और सार्वजनिक परिवहन के अलग अलग साधनों के निर्बाध एकीकरण के जरिये सभी बंगलुरू निवासियों को यातायात का संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है।

इस परियोजना में दो नई मेट्रो लाइन का निर्माण होगा, जिसका अधिकांश हिस्सा जमीन से ऊपर होगा और जो 30 स्टेशन के साथ बाहरी रिंग रोड और नेशनल हाईवे 44 के साथ होती हुई सेंट्रल सिल्क बोर्ड और कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच होगी। यह शहरी क्षेत्र में यातायात को कम करने में मदद करेगा और हवाई अड्डे तक निर्बाध आवागमन प्रदान करेगा। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिये मेट्रो परिसरों में विशेष सुविधायें दी जायेंगी।

एडीबी के द्वारा 20 लाख डॉलर की अतिरिक्त तकनीकी सहायता अनुदान राज्य सरकार को टीओडी और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पर जोर देते हुए शहरी विकास योजनाओं को बनाने और उनको पूरा करने में जरूरी मदद करेगा। इस अनुदान का इस्तेमाल बंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की क्षमता को बढ़ाने और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा इन पहलों को लागू करने के लिये भी किया जायेगा।

एडीबी गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, बदलावों के लिये तैयार और स्थायी माहौल वाले एशिया और प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इसमें 68 सदस्य हैं जिसमें से 49 इसी क्षेत्र से हैं।