प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आधी सीटों पर सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के बराबर शुल्क लेने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जन औषधि केंद्र के मालिकों और योजना के लाभार्थियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र ने कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और हृदय रोग के उपचार के लिए आवश्यक आठ सौ से अधिक दवाओं के मूल्यों को भी नियंत्रित किया है। सरकार ने स्टेंट लगाने और घुटने के प्रत्यारोपण की लागत को भी नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 50 करोड़ से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के 70 हजार करोड़ रुपये की बचत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस योजना से 3 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 8 हजार 500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये केंद्र अब सिर्फ एक सरकारी स्टोर नहीं बल्कि आम आदमी के लिए समाधान के केंद्र बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाओं के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च से पूरे देश में जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस आयोजन का विषय “जन औषधि-जन उपयोगी” है। प्रधानमंत्री ने एक रुपये के सैनिटरी नैपकिन योजना की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 21 करोड़ सैनिटरी नैपकिन की बिक्री से पता चलता है कि जन औषधि केंद्रों ने पूरे देश में महिलाओं के जीवन को आसान बना दिया है।
