संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र, 2022 की शुरुआत से एक दिन पहले संसद भवन परिसर में सभी दलों के नेताओं के साथ सरकार की एक बैठक का आयोजन हुआ।
केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र, 2022 कल बुधवार, 7 दिसंबर, 2022 से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन इस सत्र का समापन गुरुवार, 29 दिसंबर ,2022 को हो सकता है। इस सत्र में 23 दिनों की अवधि में कुल 17 बैठकें होंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सत्र के दौरान उठाए जाने के लिए अस्थायी रूप से 25 विधायी मदों की पहचान की गई है।
संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार संबंधित पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किसी भी विषय पर सदन के पटल पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए अपना सक्रिय सहयोग और समर्थन देने का भी अनुरोध किया।
बैठक में तीस से अधिक दल उपस्थित थे। उनके नेताओं ने उन मुद्दों पर सुझाव दिए जिन्हें आगामी सत्र के दौरान सरकारी विधायी और अन्य कार्य के अलावा उठाया जा सकता है।
इस दौरान विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले संभावित विधेयकों की सूची
शीतकालीन सत्र, 2022
⦁ – विधायी कार्य
⦁ समुद्री जलदस्युता रोधी विधेयक (एंटी-मैरीटाइम पाइरेसी) बिल, 2019
⦁ जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।
⦁ वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा पारित रूप में।
⦁ ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
⦁ नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) विधेयक, 2022, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया।
⦁ मध्यस्थता विधेयक, 2021
⦁ ट्रेड मार्क (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ वस्तुओं का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ कलाक्षेत्र फाउंडेशन (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ छावनी विधेयक, 2022
⦁ पुराना अनुदान (विनियमन) विधेयक, 2022
⦁ वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022
⦁ राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2022
⦁ नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, 2022
⦁ पूर्वोत्तर जल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2022
⦁ निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
⦁ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (तमिलनाडु राज्य के संबंध में)
⦁ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में)
⦁ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (चौथा संशोधन) विधेयक, 2022 (कर्नाटक राज्य के संबंध में)
⦁ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में)
⦁ तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022
⦁ – वित्तीय कार्य
⦁ वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच।
अनुदान 2019-20 के लिए अतिरिक्त मांग का नियमितीकरण।
