नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज घरेलू एयरलाइंस कंपिनयों के साथ मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सुरक्षा और यात्री सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए उनके परिचालन और तकनीकी प्रदर्शन का आकलन किया गया। बैठक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा, नागरिक उड्डयन महानिदेशक फैज अहमद किदवई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अधिकांश एयरलाइंस कंपनियों जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, अकासा एयर, एलायंस एयर, फ्लाई91, फ्लाईबिग और इंडियावन एयर ने भाग लिया। साथ ही सुरक्षा से जुड़े मामलों और यात्री शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट सहित अपने प्रदर्शन के आंकड़े प्रस्तुत किए।
मंत्री राममोहन नायडू ने सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया और एयरलाइंस कंपनियों से यात्री सुविधा और सेवा गुणवत्ता में बेहतर कार्य पद्धति को अपनाने का आग्रह किया। प्रत्येक एयरलाइंस कंपनी के साथ उनके परिचालन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने तथा चुनौतियों का समाधान करने पर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक के दौरान मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइंस कंपनियों को संवदेनशील रहने के साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि आगामी त्यौहारी सीजन के दौरान सभी क्षेत्रों में हवाई किराए तर्कसंगत रहें।
एयरलाइंस कंपिनयों ने आश्वासन दिया कि यात्री सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और बताया कि त्यौहार के समय मांग को पूरा करने के लिए उच्च यातायात वाले मार्गों पर अतिरिक्त उड़ान और सीटों की क्षमता बढ़ा दी गई है।
मंत्री ने डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई को हवाई किरायों पर कड़ी निगरानी रखने और एयरलाइंस कंपनियों द्वारा घोषित टैरिफ रेंज का अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मंत्री ने एयरलाइन कंपनियों द्वारा किए गए शिकायत निवारण की भी समीक्षा की। इसके साथ ही उन्हें समयबद्ध तरीके से यात्रियों की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से समाधान करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के यात्री शिकायत निवारण पोर्टल एयरसेवा को भी उन्नत किया गया है, ताकि यात्री उच्च हवाई किराए से संबंधित शिकायतें भी दर्ज करा सकें।
मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइंस कंपनियों को अपने परिचालन, कार्यप्रणाली और सेवा वितरण में प्रधानमंत्री के स्वच्छता के दृष्टिकोण को लागू करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्नत तकनीक और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार कार्यप्रणाली को अपनाकर भारतीय विमानन को अधिक सशक्त बनाने में एयरलाइंस कंपनियों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की।
सरकार और एयरलाइंस कंपनियों के बीच परिचालन संबंधी मामलों पर निगरानी और समन्वय को मजबूत करने के लिए मंत्रालय में समय-समय पर होने वाली समीक्षाओं को संस्थागत रूप दिया गया है।
