केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना को पांच महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना जुलाई से नवंबर तक लागू रहेगी। इस अवधि के लिए 198 लाख 78 हजार मीट्रिक टन अनाज जारी किया गया है। आठ राज्यों छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा में अनाज की इस खेप का उठाव शुरू हो गया है। इस योजना के लिए भारतीय खाद्य निगम ने 77 लाख 42 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न सभी 36 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में दिया है।
Related posts
-
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 55,200 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है, जो... -
MSME मंत्रालय ने डेटा-ड्रिवन लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किया
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने और इस क्षेत्र के लिए आंकड़ा-आधारित... -
अहमदाबाद स्थित कंकरिया भारत का पहला वॉटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बना; इसने जल शुद्धिकरण के लिए पौधों का उपयोग करने की एक अद्भुत उपलब्धि अर्जित की
पर्यावरण स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, कांकरिया कोचिंग डिपो एक वॉटर न्यूट्रल...