केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि हर खरीदारी के समय बिल की मांग करना पारदर्शिता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आज गुजरात के वापी में 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल देना व्यवसायी का राष्ट्रीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ‘वन नेशन वन टैक्स’ ने देश में कर प्रणाली को बदल दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरों में भारी कमी आई है और कर संग्रह में वृद्धि हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी सेवा केंद्र स्थापित करने की गुजरात सरकार की पहल की सराहना की और विश्वास जताया कि इस पहल से राज्य में जीएसटी संग्रह में वृद्धि होगी।
उन्होंने कर चोरी पर अंकुश लगाने के साथ-साथ मासिक कर संग्रह बढ़ाने और अधिक से अधिक प्रतिष्ठानों और व्यवसायों को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात नए जीएसटी करदाताओं की पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जीएसटी सेवा केंद्र गुजरात में 12 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं जिनमें वापी, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, गोधरा, मेहसाणा, पालनपुर, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़ और गांधीधाम शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने लोगों से ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया।
