उत्तराखंड में सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों को दस प्रतिशत आरक्षण देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भराड़ीसैंण में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। अलग राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वालों के लिए आरक्षण पर निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यपाल ने पूर्व में राज्य के गठन करने के लिए आंदोलन करने वालों को दस प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को खारिज कर दिया था। राज्य आंदोलनकारियों को विगत बारह वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा था। मंत्रिमंडल ने नवीन सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को तीन करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर पांच करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने अन्य प्रमुख फैसलों में महिला मंगल दल को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए दिए जाने वाले अनुदान को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है।
