विशेष एनआईए अदालत ने ज़ाकिर नाईक की मुंबई स्थित 5 संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया है.
नाईक पर आतंकवादरोधी कानून के तहत मामला दर्ज है. नाईक पर गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने नाईक को जून, 2017 में वांटेड अपराधी घोषित किया था.
मी टू कैंपेन में सामने आ रहे मामलों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फ़ैसला लिया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा, ऐसे मामलों को देखने के लिए बनेगी कानूनी विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाएगा.
भारत में आज महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं. लेकिन कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं को जिस तरह के यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर हाल ही में महिलाएं अपनी आपबीती बता रही हैं, जिसके चलते देशभर में कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ सोच मुखर हो रही है. केंद्र सरकार अब इस मुद्दे को लेकर वर्मा कमेटी की तर्ज पर सेवानिवृत्त जजों की एक विशेष कमेटी बना रही है.
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