मानवाधिकार आयोग के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट जारी किया. उन्होंने कहा कि देश में मानवाधिकार परंपराओं से ही मौजूद है और केंद्र की योजनाएं जन समान्य के अधिकारों को सुनिश्चित कर रहीं हैं. पीएम ने इस मौके पर हर वर्ग को अधिकार देने की  सरकार की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि सतत विकास का लक्ष्य हासिल करने के सरकार के प्रयास में एनएचआरसी की भूमिका अहम है.

प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार आयोग की रजत जयंती समारोह में शिरकत की. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों के लिए सुनवाई की प्रक्रिया तेज़ होनी चाहिए.

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं जनसमान्य की गरिमा को बढ़ाने वाली हैं. देश में यह आयोग 12 अक्टूबर, 1993 को स्थापित किया गया था.

इस मौक़े पर प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री राजनाथ सिंह, संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा और आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू भी उपस्थित रहे.

प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार आयोग के इस ऐतिहासिक पल पर एक डाक टिकट जारी किया. इसके अलावा उन्होंने एक बेवसाइट को भी लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि भारत में मानवाधिकार संस्कारों में है. वजह यही रही कि 1970 के दशक में आपातकाल के संकट से भी देश बाहर निकला.

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य और पिछले चार सालों की उपलब्धि सभी मानव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ही हैं और ये अधिकारों को ही सुनिश्चित करता है.

जम्मू-कश्मीर में शहरी स्‍थानीय निकाय के तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है.

कश्मीर के बारामुला के उरी में 75.34 प्रतिशत मतदान हुआ, वहीं जम्मू संभाग के सांबा ज़िले में सबसे अधिक 82 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. सांबा जिले में 56 वार्ड के लिए 84 महिलाओं समेत कुल 242 उम्मीदवार मैदान में हैं. जबकि सांबा जिले में कुल 31 हजार 818 मतदाता हैं, जिनमें महिला मतदाताओँ की संख्या 15,510 है.